48 घंटे के भीतर अखबार की प्रति आरएनआई कार्याल में जमा कराने की प्रक्रिया को सरल करने को लेकर प्रेस क्लब उत्तरकाशी ने प्रधानमंत्री को भेजा ज्ञापन
उत्तरकाशी : प्रेस क्लब उत्तकाशी ने ऊपर जिलाधिकारी उत्तरकाशी के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज्ञापन भेजकर देश भर से प्रकाशित समाचार पत्र-पत्रिकाओं की प्रति 48 घंटे के भीतर आरएनआई कार्यालय, नई दिल्ली अथवा प्रेस इनफार्मेशन ब्यूरो के क्षेत्रीय कार्यालयों में जमा कराने की प्रक्रिया को सरल और सुविधाजनक बनवाने की मांग उठाई है।
प्रेस क्लब अध्यक्ष उत्तरकाशी चिरंजीव सेमवाल के नेतृत्व में अपरजिलधिकारी उत्तरकाशी तीर्थ पाल सिंह के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ज्ञापन भेज गया। ज्ञापन में भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक द्वारा दिनांक 25 सितम्बर, 2023 को जारी एडवाजरी संख्या 2/2023 का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री को पत्र भेज कर प्रकाशकों की परेशानियों से अवगत कराया गया है।
जिसको लेकर देशभर में मीडियाजगत में सरकार के प्रति गहरी नाराजगी व्यक्त की है।
प्रेस क्लब ने प्रधानमंत्री का ध्यानाकर्षण करते हुये कहा है कि भारत के विभिन्न राज्यों की संरचना और भौगोलिक स्थिति भिन्न-भिन्न है। उत्तराखण्ड, हिमाचल प्रदेश, के अनेक नगरों और कस्बों की ऐसी स्थिति है कि उन क्षेत्रों के नागरिक ही 48 घंटे में अपने प्रदेश की राजधानी नहीं पहुंच पाते हैं, जबकि आरएनआई द्वारा प्रेस इनफार्मेशन ब्यूरो के क्षेत्रीय कार्यालयों में 48 घंटे में अखबार पहुंचाने की अपेक्षा की गयी है।
पत्र में लिखा है कि हिमालयी राज्यों में बारिश, अतिवृष्टि, बर्फबारी, भूस्खन, बाढ़ और सड़क मार्ग अवरूद्ध होने की स्थिति में भी आवागमन कई दिनों तक बाधित हो जाता है। ऐसे में दूध, फल, सब्जी और राशन तक के लिए लोग तरस जाते हैं।
उन्होंने कहा है कि लघु, मझौले और मध्यम श्रेणी के साप्ताहिक पाक्षिक और मासिक समाचार पत्र-पत्रिकाओं के स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक या संपादक जिनके अपने मुद्रणालय नहीं हैं और वे अपने प्रकाशनों के लिए दूसरी प्रिंटिंग प्रेसों पर निर्भर हैंं।
वर्णित समस्त परिस्थितियों के मध्य आरएनआई के 48 घंटे में समाचार पत्र जमा कराने और आर्थिक दंड के आदेश के कारण देशभर में हजारों समाचारपत्रों पर बंदी की तलवार लटकने लगी है।
संपादक/ प्रकाशकों द्वारा मांग की गयी है कि उक्त के दृष्टिगत आरएनआई या क्षेत्रीय प्रेस सूचना ब्यूरो में समाचार पत्र जमा कराने की व्यवस्था में राहत प्रदान करने हेतु इस प्रक्रिया को सरल और सुविधाजनक बनवाया जाय।
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