उत्तरकाशी : जूनियर हाईस्कूल प्रधानाध्यापक समिति के बैनर तले जूनियर हाईस्कूलों में कार्यरत प्रधानाध्यापकों की तीसरी पदोन्नति को लेकर प्रधानाध्यापको ने शिक्षा मंत्री को पत्र लिख कर माँग की।
यह जानकारी समिति के अध्यक्ष सुन्दर नारायण मिश्रा ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी है।
पत्र में लिखा है कि. उत्तराखण्ड राज्य के अन्र्तगत प्रारम्भिक शिक्षा में कार्यरत जूनियर हाईस्कलों में तैनात प्रधानाध्यापकों की तीसरी पदोन्नति (पूर्व में) सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी / (S.DI.) क्षेत्रीय प्रति उप विद्यालय निरीक्षक के पद पर की जाती थी, जिसे राजकीयकरण के पश्चात मृत घोषित किया गया है। जिसे उप शिक्षा अधिकारी का पद नाम बनाकर सीधी भर्ती द्वारा भरा जा रहा है। वर्तमान में अधिसंख्य उप शिक्षा अधिकारियों की पदोन्नति के कारण उप शिक्षा अधिकारियों के पद रिक्त चले आ रहे हैं। जिससे प्रारम्भिक शिक्षा की दिशा एवं दशा में प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा हैं। अतः समिति पुरजोर मांग करती है कि प्रारम्भिक शिक्षा नियमावली में संशोधन कर जूनियर हाईस्कलों में कार्यरत प्रधानाध्यपकों की तीसरी पदोन्नति उप शिक्षा अधिकारी के पद पर की जाय एवं उप शिक्षा अधिकारी पद को पदोन्नति द्वारा भरा जाय जिससे प्रारम्भिक शिक्षा में जमीनी स्तर पर गुणात्मक सुधार लाया जा सके एवं उत्तराखण्ड कर्मधारी नियमावली में वर्णित तीसरी पदोन्नति का लाभ जूनियर हाईस्कूलों में कार्यरत प्रधानाध्यापकों को प्रदान किया जा सके। उन्होंने माँग की उत्तराखण्ड राज्य की विषम भौगोलिक परिस्थतियों को ध्यान में रखते हुए प्रारम्भिक शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने को लेकर उत्तराखण्ड राज्य में न्याय पंचायत स्तर पर एक 5400/- ग्रेड वेतन का पद सृजित किया जाय जिससे विद्यालय स्तर तक प्रारम्भिक शिक्षा में आ रही भारी गिरावट को रोका जा सके, एवं विद्यालय स्तर तक प्रारम्भिक शिक्षा में सुधार के लिए शासन व सरकार के द्वारा किए जा रहे सुधारात्मक एवं शैक्षिक गुणवत्ता को बढ़ावा देने वाले कार्यों को समय समय एवं सुगमता से पहुँचाया जा सके तथा उनके क्रियान्वयन में आ रही जमीनी समस्याओं का निराकरण क्षेत्रीय स्तर पर तत्काल किया जा सके, साथ ही साथ दुर्गम क्षेत्रों में कार्यरत शिक्षक,शिक्षिकाओं की शैक्षणिक गतिविधियों में आ रही समस्याओं का शीघ्र समाधान कर शैक्षणिक सुधार लाया जा सके उत्तराखण्ड राज्य अन्र्तगत सम्पूर्ण न्याय पंचायतों में ग्रेड वेतन 5400 का पद सृजित कर राजकीय जूनियर हाईस्कूलों में कार्यरत प्रधानाध्यापकों की पदोन्नति की जाय। इससे राज्य सरकार पर किसी प्रकार का व्यय भार नहीं पड़ेगा, क्योंकि अधिसंख्य प्रधानाध्यापक ग्रेड वेतन 5400 पर कार्यरत है।
समिति ने यह भी मांग की है कि जिस प्रकार से प्राथमिक प्रधानाध्यापक / जूनियर सहायक अध्यापकों को एल०टी० समायोजन हेतु 30 प्रतिशत कोटा निश्चित किया गया है, उसी प्रकार से राजकीय जूनियर हाईस्कूलों में कार्यरत प्रधानाध्यापकों को 30 प्रतिशत कोटा निश्चित कर माध्यमिक शिक्षा के हाईस्कूल के प्रधानाध्यापक पद पर पदोन्नति का रास्ता खोला जाय, जिससे कर्मचारी नियमावली के अनुसार जूनियर प्रधानाध्यपक की तीसरी पदोन्नति सुनिश्चित की जा सके। उत्तराखण्ड राज्य में शैक्षिक गुणवत्ता बढ़ाने हेतु प्रत्येक विकासखण्डों में मॉडल स्कूल खोले गये हैं। जिसमें 1+4 पद सृजित हैं। समिति मांग करती है कि प्रत्येक मॉडल स्कूल में 5400 ग्रेड वेतन के वरिष्ठ प्रधानाध्यापक का पद सृजित कर रा०जू०हा० स्कूलों में कार्यरत प्रधानाध्यापकों को तीसरी पदोन्नति का अवसर प्रदान किया जाय। समिति यह भी माँग करती है कि जूनियर हाईस्कूलों में कार्यरत प्रधानाध्यापकों को जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में प्रवक्ता पद पर समायोजित किया जाय जिससे उनके प्रारम्भिक शिक्षा के लम्बे शैक्षणिक अनुभवों का लाभ प्रारम्भिक शिक्षा में गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करने में लिया जा सके।
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